ਮਹਿੰਗਾਈ
Mahingai
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ : ਦੁਜੇ ਮਹਾਂ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੜਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਝ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸੰਨ 1947 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ , ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪਸਾਰ, ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਣਾ, ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਨਕਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁੱਕ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 32.4% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੂਜੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਲਦੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸੰਨ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ : ਜੂਨ, ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਮਾਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਧਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ : ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਡੇਸਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ।
ਸੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ : ਜਨਵਰੀ, ਸੰਨ 1980 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੈਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਲੱਕ ਭੰਨਵੀਂ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਖੰਡ , ਸੀਮਿੰਟ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਸਵਰ ਦੇ । ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਡਾਕ-ਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵ : ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾਵੇ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਵਧਾਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਪਪਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਜਮਾਂਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
