ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
Berozgari
ਨਿਬੰਧ ਨੰਬਰ : 01
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ । ਅਰਥ- ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿੰਨ ਹੈ । ਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿਰਕਾਲੀਨ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਹਨ ; ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅਲਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਰਥਾਤ 1956 ਈ: ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਬੇਕਾਰ ਸਨ। ਪਰ 1998 ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ । ਸਤੰਬਰ 2002 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਬੁਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਛਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ | ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 2005 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35 ਕਰੋੜ ਸੀ । ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ | ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ।ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕਾਰਨ-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਹੈ ।1951 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ 1.2% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ 116 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੱਧਮ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਲ ਲੋੜੀਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਲਘੂ ਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਵੀ ਦਰ, ਪੰਜੀ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਵਰਤੋਂ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਬਾਲਣ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ।
ਉਪਾ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਦਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ-
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰੁੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਘੂ ਤੇ ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਤਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਸੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ 18 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ‘ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬਹੁਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫ਼ਰਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ : ਮਿਲਦੀ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
ਸਾਰ-ਅੰਸ਼-ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ਼ ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ.
ਨਿਬੰਧ ਨੰਬਰ : 02
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
Berojgari
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ- ਭੂਮਿਕਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ, ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ :
ਭੂਮਿਕਾ- ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ | ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ- ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜਮਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।7% ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਦਸਤਕਾਰ ਹਨ। 5% ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ- ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਮਹਿੰਗਾਈ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਹੈ। 1951 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ 2.5% ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 51 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕਮੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁਪਨੇ- ਅੱਜ ਕਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ- ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ 75% ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਖੁਲਣਗੇ । ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ। ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ | ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨੀਂ ਦੇਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰ-ਅੰਸ਼- ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
